पान-मसाला, सिगरेट पर लगेगा नया टैक्स राष्ट्रीय सुरक्षा में काम आएगा बजट

संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया. इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद सिगरेट पान मसाला जैसे उत्पादो पर सरकार अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी. सरकार का कहना है कि इस बढ़े हुए टैक्स से आने वाले बजट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी.

इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजे महंगी हो जाएंगी. इस बिल पर चर्चा के दौरान संसद में लंबी बहस चली. दो दिन की बहस के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'कारगिल लड़ाई तैयारी की कमी की वजह से हुई. आर्मी जनरलों ने बताया था कि 1990 के दशक की शुरुआत से बजट की कमी की वजह से आर्मी के पास सिर्फ 70-80% ऑथराइज्ड हथियार, गोला-बारूद और इक्विपमेंट थे. हम नही चाहते कि भारत में व स्टेज फिर कभी वापस आए.

मिनिस्ट्री का फोकस लोगों की हेल्थ से जुड़ी रिस्क को कम करना है. ये सेस नेशनल सिक्योरिटी से जुडे फ्रंट पर भी मदद देगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम मुद्दों पर सरकार की पोजीशन साफ की. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया हाई टेक वार का दौर है. प्रिसिजन वेपन्स, स्पेस एसेट और साइबर ऑपरेशन जैसे सेक्टर बहुत महंगे हैं. कारगिल मे भारत को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि सेना के पास बजट की कमी से सिर्फ 70 से 80 प्रतिशत हथियार और गोला बारूद था. उन्होंने कहा कि देश दोबारा उस हालात मे नहीं जाना चाहता.

बिल पर चर्चा के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल सहित अन्य विपक्षी सांसदो ने इसका विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की. बेनीवाल ने सरकार से पूछा कि आप पान मसाला महंगा करने जा रहे हैं, गुटखा और पान मसाले का सेलेब्रिटी विज्ञापन कर रहे हैं. इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि इसे समझना मुश्किल है. ऐसे क्लॉज PMLA में देखने को मिले थे.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ऑपरेशन सिंदूर के समय तीनों सेनाओ ने शानदार काम किया जिसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ी. यही मॉडर्न वॉरफेयर है और इसी के लिए हमे सेस लगाने की जरूरत है. ये पूरा फंड देश के लोगों की सुरक्षा में ही खर्च होगा. हम ये सेस केवल डीमेरिट गुड्स पर ही लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक वित्त मंत्री के रूप मे उनका दायित्व धन जुटाना है.